भारतीय अवरोधका कारण नेपाली चियालाई इतिहास जोगाउनै धौ–धौ, प्रायः उद्योग बन्द
काठमाडौँ- नेपाली चियाको प्रमुख निर्यात बजार भारतमा सिर्जना भएको नयाँ नीतिगत अवरोधका कारण नेपालको ऐतिहासिक चिया उद्योग गम्भीर संकटमा परेको छ।
उत्पादनको मुख्य सिजनमै चिया बिक्री हुन नसकेपछि पूर्वी नेपालका चिया बगान र कारखानाहरू बन्द भएका छन्।
तयारी चिया निर्यात र बिक्रीमा समस्या उत्पन्न भएपछि इलामको सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपालले आजदेखि आफ्ना ५३ वटा सदस्य उद्योगहरू बन्द गरेको छ, जसका कारण सो क्षेत्रका करिब ३ हजार किसान प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
झापाका चिया उद्योगहरूबाट उत्पादित तयारी चियाको बजार पनि भारत नै हो। भारतीय पक्षबाट भएको अवरोधका कारण झापाका सिटिसी चिया कारखानाहरू पनि बन्द भएका छन्।
भारतीय ‘एसओपी’ले गोदाममै थन्कियो १२ लाख किलो चिया
भारतीय चिया बोर्डले मे १ देखि लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी) अनुसार चियाको गुणस्तर परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाबाट मात्रै गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि नेपाली निर्यातमा ठूलो धक्का लागेको हो।
यसअघि निजी प्रयोगशालाको परीक्षणबाटै निर्यात हुँदै आएकोमा नयाँ झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा नेपाली भन्सार पार गरिसकेको २ लाख किलोभन्दा बढी चिया भारतका विभिन्न सहरका गोदाममा थन्किएको इलाम सूर्योदयका एक चिया उद्योगी बुद्ध तामाङ बताउँछन्।
यता नेपालभित्रका कारखानाहरूमा समेत १० लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया भण्डारण हुँदा सीमित क्षमताका कारण नयाँ उत्पादन राख्न समेत समस्या भएको छ।
नेपालबाट वार्षिक निर्यात हुने ७० लाख किलो अर्थोडक्स चियामध्ये ९० प्रतिशत भारतीय बजारमै जाने भएकाले यो अवरोधले उद्योगी र किसानलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउने जोखिम बढेको छ।
वि.सं. १९२० मा बडाहाकिम गजराजसिंह थापाले चीनबाट बिरुवा ल्याएर सुरु गरेको नेपालको जेठो औद्योगिक इतिहास अहिले व्यापारिक स्वार्थ र सरकारी उदासीनताको सिकार बनेको छ।
वि.सं. २०५७ मा सरकारले नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडको ६५ प्रतिशत शेयर त्रिवेणी संघाई समूहलाई बिक्री गर्दै ५० वर्षका लागि बगानहरू लिजमा सुम्पिएपछि यो क्षेत्रमा कर्पोरेट एकाधिकार जन्मियो।
इलाम र झापाका ऐतिहासिक बगानहरूलाई नाफा आर्जनको माध्यम मात्र बनाउने तर पर्यावरण र भौतिक संरचनाको संरक्षण नगर्ने सञ्चालक समूहको नीतिका कारण अहिले स्थानीय सरकार र निजी व्यवस्थापनबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ।
स्थानीय सरकार र संघाई समूहबीच ‘जुहारी’ र कर विवाद
बगानको दयनीय अवस्था, मरेका बोटहरूको ठाउँमा नयाँ बिरुवा नरोपिनु र ब्रिटिसकालीन ऐतिहासिक प्रशोधन मेसिन समेत गायब पारिएको विषयले बगान व्यवस्थापनको गैरजिम्मेवारीपन छताछुल्ल पारेको छ।
इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापाका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुरूप पालिकाहरूले घरजग्गा, मालपोत र व्यवसाय कर बुझाउन पटक-पटक ताकेता गरे पनि संघाई समूहले उपेक्षा गर्दै आएको छ।
सरकारी जग्गा भाडामा मात्र लिएकाले सबै कर संघीय सरकारले नै तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै निगमले कर तिर्न अस्वीकार गरेपछि स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारमाथि नै प्रहार भएको छ।
सौन्दर्यीकरण अभियानमा अवरोध र धम्कीपूर्ण पत्र
इलाम नगरपालिकाले ऐतिहासिक चिया बगानको अस्तित्व जोगाउन खाली ठाउँमा चिया रोप्ने र नगरप्रहरी खटाएर बगानको संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण गर्ने अभियान सुरु गर्दा संघाई समूहले उल्टै काम रोक्न चेतावनी दिएको छ।
गत जेठ १० गते निगमको लेटरप्याड प्रयोग गरी नगरपालिकाको कदमलाई ‘अनावश्यक हस्तक्षेप’ भन्दै धम्कीपूर्ण भाषाको पत्र पठाइएपछि मेयर थापाले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
नाफा-नोक्सान मात्र हेर्ने निजी समूहले बगानलाई खण्डहर बनाएकाले आफूहरू सरकारको हैसियतमा रैथाने सम्पदा बचाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ।
कूटनीतिक पहल र ‘टी म्युजियम’ को योजना
यस ऐतिहासिक संकटबाट निकास पाउन उद्योगीहरूले नेपाल सरकारसँग कूटनीतिक पहलका लागि आग्रह गरे पनि हालसम्म कुनै ठोस परिणाम निस्किएको छैन।
यद्यपि, इलाम नगरपालिकाले यस ऐतिहासिक बगानलाई ‘टी म्युजियम’ (चिया सङ्ग्रहालय) का रूपमा विस्तार गर्ने र टी एलायन्ससँग मिलेर अर्गानिक प्रमाणित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने योजना बनाएको छ।
