एक वर्षअघि नै तय भइसकेको थियो एडिबी अध्यक्ष कान्डाले घोषणा गरेको साढे ३ खर्बको सहायता
दातृ संस्था एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का अध्यक्ष मासातो कान्डाले हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमण क्रममा साढे ३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायताको घोषणा गरेपछि यो रकम केका लागि किन दिन लागिएको हो भन्नेबारे व्यापक चासो उत्पन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँगको भेटपछि मंगलबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत एडिबी अध्यक्ष कान्डाले सन् २०२९ सम्म २.४ अर्ब डलर (करिब ३ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ) बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
नेपाल र एडिबीबीच ६ दशक लामो साझेदारीको अवसरमा भएको यो उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यस क्रममा घोषित सहायता रकमको स्वरूप र प्रक्रिया के हो भन्नेबारे केही अन्योल देखिएको छ।
यस विषयमा हामीले एडिबी र अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुखसँग कुरा गरेका छौं।
उनीहरूका अनुसार एडिबी अध्यक्षले अहिले घोषणा गरेको २.४ अर्ब डलरको सहायता कुनै नयाँ वा आकस्मिक कार्यक्रम होइन। यो एडिबीको ‘कन्ट्री पार्टनरसिप स्ट्राटेजी (सिपिएस) २०२५–२०२९’ अन्तर्गत तय गरिएको नियमित योजना अनुसारको सहायता हो।
यो स्ट्राटेजी एक वर्षअघि नै तय गरिएको थियो।
एडिबीले हरेक पाँच वर्षका लागि यस्तो रणनीति बनाउँछ। अध्यक्ष कान्डाले नेपाल भ्रमण क्रममा उल्लेख गरेको आर्थिक सहायता सन् २०२९ सम्मको नयाँ रणनीतिक अवधिमा परिचालन गरिने कुल लगानी हो।
विगतमा सन् २०२५ सम्म एडिबीले गरेको ऋण तथा अनुदान सहायताभन्दा ‘थप’ भनिए पनि यो रकम २०२९ सम्मका लागि तय गरिएको खर्चको सीमा (सिलिङ) हो।
अर्थ मन्त्रालय र एडिबीका अधिकारीहरूले यो रकम आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालका विभिन्न विकास आयोजनाहरूमा खर्च गरिने अनुमानित प्याकेजभित्र पर्ने बताएका छन्।
एडिबीको सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया निश्चित प्राविधिक र प्रशासनिक चरणहरूमा आधारित हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माका अनुसार यो सहायता द्विपक्षीय अनुदानजस्तो ‘खल्तीमा बोकेर ल्याएर तुरून्तै दिने’ रकम होइन।
‘यो एउटा निरन्तर चलिरहने ‘प्रोग्रामिङ साइकल’ हो। यसका लागि पहिले आयोजनाहरू पहिचान गरिन्छ र तिनलाई एडिबीको ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ मा राखिन्छ,’ उनले भने।
अहिले भनिएको २.४ अर्ब डलरको ठूलो हिस्सा नेपालमा हाल विकासको चरणमा रहेका र भविष्यमा सुरू हुने विभिन्न आयोजनाका लागि भएको उनले जानकारी दिए।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनामा मोटामोटी यति पैसा खर्च हुने अनुमानका आधारमा यो सिलिङ तय गरिएको हो।
आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक अध्ययन पूरा भएपछि मात्रै प्रत्येक आयोजनाका लागि छुट्टाछुट्टै स्वीकृति र ऋण सम्झौता हुने गर्छ।
अध्यक्ष कान्डाको भ्रमणकै अवसरमा १६ करोड ५० लाख डलर (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ) का दुईवटा ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यो रकम पनि त्यही २.४ अर्ब डलरकै प्याकेजभित्रको एउटा हिस्सा हो।
यसमध्ये ११ करोड ५० लाख डलर खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रका लागि र ५ करोड डलर भन्सार प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि छुट्याइएको छ।
एडिबीका अनुसार बैंकले नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र रोजगारी सिर्जनामा विशेष ध्यान दिएको छ। यो सहयोग विशेषगरी पूर्वाधार निर्माण, निजी क्षेत्रको विकास, सार्वजनिक सेवामा सुधार र जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनेछ।
अध्यक्ष कान्डाले भ्रमण क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटमा नेपालको आर्थिक सुधार र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएका थिए।
एडिबीले आगामी दिनमा विशेषगरी दिगो पूर्वाधार, निजी क्षेत्रको विकास, जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन आफ्नो लगानी केन्द्रित गर्ने बताएको छ।
भ्रमणकै क्रममा अध्यक्षले काठमाडौंमा दुईवटा सब-स्टेसनहरूको उद्घाटन समेत गरे। साथै, भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएको र आधुनिक प्रयोगशाला सहितका विद्यालय अवलोकन गरेका थिए।
