जबरालाई रोक्न आज पनि बारको धर्ना

काठमाडौँ — महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निलम्बनलाई निष्क्रिय पारिदिने संघीय संसद्का महासचिवको पत्रले उत्पन्न तरंगले शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालत प्रभावित हुनेछ ।जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता, प्रतिनिधिसभामा छलफल, त्यसपछि महाभियोग समितिबाट पारित र प्रतिवेदनलाई नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न सभामुखले दिएको तोकादेशलाई निष्क्रिय पार्ने गरी संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले बुधबार जबरालाई पत्र थमाएर नियमित कामकारबाहीका लागि अदालत फर्कने बाटो खोलिदिने प्रयास गरे । त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिले बुधबार दिनभर सर्वोच्च अदालत प्रभावित भयो । बिहीबार सार्वजनिक बिदा परेकामा शुक्रबारको सम्भावित परिदृश्यप्रति उत्तिकै चासो बढेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई ब्युँताएको छ । जबराको राजीनामा माग्दै गत वर्ष कात्तिक दोस्रो सातादेखि आन्दोलित बारले फागुन १ मा उनीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि १०९ औं दिनमा आन्दोलन रोकेको थियो । बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी असंवैधानिक रूपमा पत्र लेखेकाले त्यसका आधारमा जबरालाई सर्वोच्च अदालत छिर्न नदिइने बताए । जबराविरुद्धको महाभियोगलाई सार्वभौम संसद्ले छिनोफानो नगर्दै एक जना कर्मचारीले निष्क्रिय पार्न नसक्ने भएकाले फेरि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको उनको भनाइ छ ।संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमको पत्रले नयाँ परिस्थिति उत्पन्न गराएको भन्दै नेपाल बारले यही मंसिर २४ मा पोखरामा तय गरेको ४८ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक स्थगित गरिसकेको छ । बारले हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस (डिसेम्बर १०) को अवसरमा आयोजना गर्ने मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी पनि पोखरामै गर्ने तय भएकामा बारले आकस्मिक बैठकबाट काठमाडौंमा सार्ने निर्णय गरेको छ । बार महासचिव अञ्जिता खनालले प्रतिनिधिसभामा जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई संसदीय समितिले आउँदो संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सार्वभौम संसद्को मूल्य–

मान्यताविपरीत निलम्बन निष्प्रभावी बनाइएपछि बार पुनः आन्दोलनमा केन्द्रित भएको बताइन् ।

बारले शुक्रबार पनि सर्वोच्चमा जबराको प्रवेशलाई छेक्न धर्ना दिँदै छ । बिहान पौने १० बजेबाटै सर्वोच्चको गेटमा धर्ना दिइने अध्यक्ष घिमिरेले बताएका छन् । जबरा सर्वोच्च जान प्रयास गरे भने पनि बारको धर्नालाई छलेर जान सक्ने अवस्था कठिन देखिन्छ । अर्कोतर्फ सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितका ९ पदाधिकारीले संसद्का महासचिव गौतमको पत्रलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा दिएको चुनौतीमाथि शुक्रबारै सुनुवाइ हुँदै छ । बुधबार दर्ता भएको उक्त निवेदनलाई सर्वोच्चले शुक्रबारका लागि पेसी तोकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लिखित विवरणअनुसार शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदै छ । उक्त निवेदनमा ‘महाभियोगबारे निर्णय गर्ने प्रतिनिधिसभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने महासचिवको पत्र संवैधानिक र क्षेत्राधिकारविहीन रहेको’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै प्राथमिकतासाथ सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेशबाटै उक्त पत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउन पनि रिटमा माग गरिएको छ । विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगिसकेकाले यो समग्र प्रकरणको निकास पनि त्यहींबाट अपेक्षित छ । संवैधानिक इजलासले निवेदकको मागमा अन्तरिम आदेश दिएमा सर्वोच्च फर्कने जबराको अन्तिम प्रयास पनि शुक्रबारबाटै रोकिनेछ । संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमको पत्र प्राप्त गरेपछि बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको बैठक) ले उक्त पत्र कुन संवैधानिक आधार–कारणमा लेखिएको हो भन्दै गौतमलाई विभिन्न ६ वटा प्रश्न सोधेको छ । ‘महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ?’ सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले पठाएको पत्रमा सोधिएको छ, ‘उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाका आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नॅभएको हो ?’ फुल कोर्टको निर्णय र त्यसका आधारमा गरिएका यी प्रश्नमा जबराको निलम्बन निष्क्रिय पार्ने महासचिवको पत्रप्रति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा रहेको सामूहिक असन्तुष्टि अभिव्यक्त भएको पाइन्छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको छवि ०५३ वैशाख ३ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा अस्थायी न्यायाधीशका नियुक्त हुँदादेखि नै विवादास्पद छ । न्यायप्रतिको निष्ठामा निरन्तर प्रश्न उठ्दै आए पनि शक्ति केन्द्रसँगको सामीप्यताका कारण एकपछि अर्को सफलता पाउँदै आएका जबराले अवकाशको मुखमा समेत न्यायालयको छविमाथि बलमिच्याइँ जारी राखे । २०१४ मंसिर २८ मा जन्मिएका जबराले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी मंसिर २७ मा अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । कार्यकारीसँगको नाजायज सम्बन्ध र त्यसबाट लाभ लिने निरन्तरको कार्यबाट जबराले आफ्नो कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक विवादको भुमरीमा धकेलेका थिए ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर कहिले मन्त्रिपरिषद्मा त कहिले संवैधानिक निकायमा भाग लिँदै आएका जबराले निलम्बनपश्चात् ‘एक दिन भए पनि सर्वोच्च अदालत फर्कने’ आफ्नो चाहना कार्यान्वयन गराउन यस पटक संसद्का महासचिवबाट पदीय हैसियतभन्दा बाहिरको निर्णय गराउन त सफल भए । तर, त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले भने उनलाई सर्वोच्च अदालत फर्कने बाटो कठिन बनाइदिएको छ ।