काठमाडौँ- शिक्षक पदपूर्तिमा नवप्रवेशीलाई जति सक्दो रोक्ने सरकारको प्रस्तावलाई संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अस्वीकार गरेको छ।
बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई समितिले सोमबार पारित गर्ने तयारी गरे पनि सरकार पूर्वसहमतिबाट पछि हट्दै शिक्षक पदपूर्तिमा खुलातर्फ जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि समितिमा लफडा भएको छ।
सरकारले ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिशस्पर्धाका आधारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो। उसले शिक्षक महासंघ गरेको सहमति भन्दै खुला प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउने अडान लिएको हो।
बिहानसम्म शिक्षक पदपूर्तिमा आन्तरिकतर्फ ६० प्रतिशत र खुलाबाट ४० प्रतिशत कायम गर्न तयार भएका शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त साँझसम्म आइपुग्दा त्यसबाट पछि हटेका थिए।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेलाई पार्टी कार्यालय सानेपामा भेटेर फर्किएपछि शिक्षा समितिलाई विधेयक पारित नगर्न आग्रह गरे। उनले गठ
बन्धनमै समस्या आउने गरी जटिल अवस्था पैदा भएको भन्दै विधेयक रोक्न माग गरेका थिए।
पन्तले भने, ‘जटिल परिस्थिति छ। धेरै कुरा मिलाउन आवश्यक छ। सरकार आज पारित गर्न तयार छैन। मान्यहरुको भावनासँग सहमत हुँदा हुँदै पनि मेरो आग्रह छ, दुई तिन दिन कुरौँ।’ उनले सत्तारुढ कांग्रेसका श्याम घिमिरेले ७५/२५ मा अडान लिएपछि सरकार अघि बढ्न नसकेको गुनासो पटक पटक गरे।
तर समितिका सभापति अम्बर बहादु थापासहित अधिकांश सदस्यहरुले सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको भन्दै मन्त्री पन्त र सरकारको चर्को आलोचना गरे।
पन्तले पटक-पटक गठबन्धनमै समस्या पैदा हुने भएकाले विधेयक पारित नगर्न आग्रह गरेपछि समितिको बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ।
तर समितिले यसअघि भएको आन्तरिक तर्फ ६० र खुलातर्फ ४० प्रतिशत पदपूर्ति हुने प्रावधानमा भने फेरबदल नगर्ने गरेको छ।
सरकारले कुरा फेरेपछि आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत भएका सभापति थापाले भने, ‘सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने हो। समिति चाहिँ सरकारप्रति उत्तरदायी हुने होइन। समितिले गरेको निर्णयबाट पछि हट्न सकिँदैन। अब समितिलाई ब्याक गर्न सकिने अवस्था छैन।’
सरकारले गरेको ७५/२५ को प्रस्तावमा समिति सहमत नभएपछि ‘तोकिए बमोजिम’ राख्ने कुरा चलेको थियो। तर त्यसलाई पनि समितिका सदस्यहरुले अस्वीकार गरे। सभापति थापाले भने, ‘तोकिए बमोजिम भन्ने हो भने विधेयक नै फिर्ता लिए पनि हुन्छ।’
रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सोमबार नै विधेयक समितिबाट पारित हुनुपर्ने अडान राखेकी थिइन्। उनले युवा र नवप्रवेशीलाई शिक्षक बन्नबाट रोकेर सरकार असक्षमहरुलाई जम्मा गर्न लागि परेको आरोप लगाइन्।
‘सरकारले समितिसँग पनि सहमति गरेको छ। ६०/४० समितिसँग गरेको सहमति होइन? ऐन महासंघका लागि बनाउने कि विद्यार्थीका लागि हो? शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमति चाहिँ मान्नुपर्ने, समितिसँग चाहिँ गर्नु नपर्ने?, श्रेष्ठले अगाडि भनिन्, ‘भोट हाल्न नसक्नेलाई मात्रै कानुन बनाइ दिने हो?’
उनले सरकारले गरेको नयाँ प्रस्तावले युवाका लागि हानिकारक भएको बताइन्। ‘आज ७५ प्रतिशत आन्तरिक २५ प्रतिशत पारित गरेर युवाले टायर बाले के गर्ने? युवाका लागि सोच्नु पर्दैन? त्यस कारण उपसमितिसँग गरेको सहमति तोड्ने कुरा हुँदैन। त्यसलाई पारित गरेर जाऔँ, सुमनाले समितिमा भनिन्।
कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लम्बु र माओवादीका देवेन्द्र पौडेलले विधेयक समितिले सोमबार नै पारित गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सरकारलेको अडानप्रति विमती राखिन्।
सरकार र समितिबीच नै विवाद भएपछि समितिको बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्पेन भ्रमणबाट २२ गते फर्किन र त्यसपछि कांग्रेससँग सल्लाह गरेर मात्रै समितिको बैठक बस्ने सचेतक घिमिरेले जानकारी दिए।
