जुम्लामा ज्ञानेन्द्र शाहीको उम्मेदवारीले तरंग

२० कात्तिक, जुम्ला । गत २३ साउनमा काठमाडौंमा पत्रकार भेटघाट मार्फत जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका ज्ञानेन्द्र शाहीले भोट माग्दै जुम्लाका गाउँबस्तीमा ३–४ फेरो लगाइसकेका छन् ।

सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेलाई चुनौती दिने गरेर उनले आक्रामक प्रचार प्रसार गरेका छन् । ३० वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपाका उम्मेदवारले वडाध्यक्ष पदमा पाएको मत जम्मा ५१४ हो, तर उनको चुनावी कार्यक्रममा सहभागीको उपस्थिति हेर्दा राप्रपालाई कमजोर आँक्न नमिल्ने देखिन्छ ।

राप्रपाका शाहीले भने विकाससँग सँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि मेरो उम्मेदवारी हो ।’

शाहीले अबको सरकारमा आफू शक्तिशाली मन्त्री बन्ने दाबी गर्दै भोट मागिरहेका छन् । तर शाहीकै पार्टी राप्रपाको नीति भने सरकारलाई प्राथमिकता नदिने छ ।

हुनत सत्तारुढ गठबन्धनको समर्थन पाएकी बनेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार गोमा गौतम कुँवर ज्ञानेन्द्र शाहीले झुटा आश्वासन र प्रलोभनले मतदाता फकाउने प्रयास गरेको बताउँछिन् । ‘पार्टीको विचार छैन, चिह्न मात्रै हलो लिएर ज्ञानेन्द्रले हल्ला फैलाउने र झुटा आश्वासन मात्रै दिइरहेका छन्’ उनले भनिन् ।

सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेका शाहीको क्रेज जुम्लामा इन्टरनेट चलाउने युवा र बजार क्षेत्रमा बढी छ । नेकपा एमालेका उम्मेदवार रतननाथ योगी पनि शाहीलाई प्रतिस्पर्धी मान्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘ज्ञानेन्द्र शाही मेरो वा एमालेको प्रतिस्पर्धी नै होइनन्,’ भन्छन्, ‘मेरो सिधा प्रतिस्पर्धा गठबन्धन सँगको हो ।’

जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्ले र डा. कलबहादुर रोकाया पनि उम्मेदवार छन् । तर रोकायाले गोमालाई समर्थन गर्ने भन्दै उम्मेदवारी निष्क्रिय गरेका छन् ।

स्थानीय तह चुनावमा वडाध्यक्षले पाएको मतका आधारमा जुम्लामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । कांग्रेसको १६ हजार ७५, माओवादीको १४ हजार १७५र एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले ६ हजार १९५ मत पाएका थिए । जुम्लाको प्रदेशसभाका दुई क्षेत्रमध्ये सत्ता गठबन्धनबाट एउटामा कांग्रेस र एउटामा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलको मत जोड्दा जुम्लाको प्रतिनिधि सभामा एमाले ३० हजार मतले पछि छ । एमालेले ६ हजार ९६२ मत पाएको थियो ।

संविधान सभा सदस्यसमेत रहेकी कुँवर संविधान कार्यान्वयनका लागि उम्मेदवार बनेको बताउँछिन् । भनिन्, ‘मैले संविधान बनाउने अवसर पाएँ, यस पटक मेरो उम्मेदवारी संविधानमा भएका तमाम व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नलाई हो ।’
उनी गठबन्धन एक ढिक्का भएकाले आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दावी गर्छिन् । उनी स्थिरताका लागि गठबन्धन गरिएको बताउँछिन् । ‘हिजो केपी ओलीले संविधान सिध्याउने हर्कत गरेकाले गठबन्धन बनेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘अब स्थितरताको लागि गठबन्धन हो ।’

एमाले उम्मेदवार योगी भने आफू जुम्लाको गुरुयोजना बनाएर संसद छिर्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिएको बताउँछन् । ‘मेरो उम्मेदवारी हचुवाको भरमा नभई जुम्लाको विकासको गुरु योजना बनाएर संसदमा छिर्नलाई हो,’ उनले भने, ‘पद्धतिमा विकास गर्ने हो । अर्को महत्वपूर्ण विषय नीति बनाउने हो । विकासको गति हुन्छ । सोही गतिमा जुम्लाको विकास गर्ने हो ।’

२०४८ सालमा (डिल्लीबहादुर महत) र २०५१ साल (भक्तबहादुर रोकाय) मा जुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा चुनाव जितेको नेमकिपाको अहिले त्यतिधेरै प्रभाव छैन । तर नेमकिपाबाट उम्मेदवार बनेका डिल्लीप्रसाद काफ्ले राष्ट्रियताको सवालमा र वैचारिक रुपमा आफ्नो पार्टीस्थिर भएकाले जनताले मत दिने विश्वासमा छन् ।

निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण र राष्ट्रियतालाई उनले चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । भन्छन्, ‘संसदमा फेरि जान पाइयो भने देशको सिमा रक्षा गर्न, भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्ध लड्न, देशमा विदेशीहरुको चलखेल हटाउन संघर्ष गर्ने हो ।’

रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय उत्पादन र प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गरेर युवालाई रोजगार दिने, नीति बनाउनका लागि चुनावमा होमिएको बताउँछन् ।