कर्णालीका जनताले खानेपानी नपाउनुमा टुक्रे योजना जिम्मेवार : मन्त्री वि.क.

रेशमराज रोकाया
सुर्खेत
खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरुलाई आवश्यकता अनुसार प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र सञ्चालनमा सहयोग गर्ने उद्धेश्यले खानेपानी सहायता केन्द्रको मार्गनिर्देशन निर्माणमा छलफल भएको छ । केन्द्रले आफ्नो क्षेत्र भित्रका खानेपानी प्रणालीरुको सेवा आवश्यकताको आधारमा विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गरेर एकीकृत सेवा प्रदान गर्नेछ ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठले सडकलाई जस्तै खानेपानीलाई पनि नियमित मर्मत तथा सफाइ गरेमा मुख्य मर्मत सम्भार आवश्यक नपर्ने बताउनु भएको छ । खानेपानी प्रणालीको नियमित मर्मत सम्भारमा ध्यान दिन सके चाँडै बिग्रने र सेवा बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य हुने श्रेष्ठले बताउनुभयो । हाल निर्माण भएका खानेपानी आयोजनाहरु मध्ये ३० देखि ४० प्रतिशत खानेपानी आयोजनाहरु मात्र चल्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै ‘खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र’ स्थापना भएपछि सामान्य तथा जटिल प्रकारको मर्मत आवश्यक पर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु समेत सुचारु हुने अपेक्षा गर्नुभयो ।

महानिर्देशक श्रेष्ठले मार्गदर्शन बनाउँदा खानेपानी सेवा सहयोग केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक वित्तिय व्यवस्थापनको व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिएर बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व अधिक प्रस्ताव गरिएको भन्दै उक्त रकम विनियोजन हुन्छ नै भनेर सुनिश्चित गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता आयोजना (सुस्वा) को लागि नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी (नेवा) र वेल ग्रुपले तयार गरेको खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र मार्गदर्शनको मस्यौदामा रोकथाम तथा सानोतिनो मर्मतको काम उपभोक्ता समिति वा सेवा प्रदायक आफैले गर्नुपर्ने, सामान्य मर्मतको काममा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत र उपभोक्ता समितिले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै मुख्य मर्मतको काममा संघीय र प्रदेश सरकारको तर्फबाट ६० प्रतिशत, नगरपालिकाको तर्फबाट २५ प्रतिशत र उपभोक्ता समितिको तर्फबाट १५ प्रतिशत (वस्तुगत सहभागिता) प्रस्ताव गरिएको छ भने पुनस्थापनाको हकमा संघीय तथा प्रदेश सरकारले ८५ प्रतिशत, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले १० प्रतिशत र उपभोक्ता समितिले ५ प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
गोष्ठीको उदघाटन सत्रमा कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले ५ लाख भन्दा पनि कम लागतको बहुबर्षीया टुक्रे योजना नबनाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । बनाएर कहिल्यै नसकिने बहुबर्षिय योजनाले उपभोक्तालाई खानेपानी सेवा दिन नसक्ने भन्दै उहाँले यस्तो कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाइको ‘योजना बैंक’ बनिरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले योजना बैंक समेत यस्ता योजनाहरुका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले खानेपानी योजनाहरुमा भैरहेको दोहोरोपना हटाउन तीनै तहको सरकार र विकास साझेदारहरु बीच पनि समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव राम आधार शाहले टुक्रे खानेपानी आयोजनाहरु निर्माणमा केही बाध्यता रहेको र राजनीतिज्ञहरुको बाध्यता र चाहनाले पनि कार्यक्रमहरु छरिएको बताउनुभयो । खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरुको वर्गीकरण अनुसार साना प्रकृतिका खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरु निर्माण गर्न स्थानीय सरकार आफै सक्षम रहेकाले यसमा प्रदेश तथा संघ सरकारको लगानी आवश्यक नपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि खानेपानीका स्रोतहरु पिउन योग्य भए नभएको बारे खानेपानीको गुणस्तर परिक्षणमा भने केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।
खानेपानी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको सहकार्यमा सुस्वाले आयोजना गरेको ‘खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र मार्गदर्शन’ सम्बन्धी गोष्ठीमा दिगो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता आयोजना सञ्चालित कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पाका विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
फिनल्याण्ड सरकार र नेपाल सरकारको द्विपक्षीय सम्झौतामा सञ्चालित सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता आयोजना (सुस्वा) ले कर्णाली प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । सन् २०२१ नोभेम्बरदेखि सुरु भएको सुस्वा आयोजनाले कर्णाली प्रदेशको ४२ वटा पालिकाहरुमा दिगो विकास लक्ष्य ६ का क्षेत्रहरु (खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता) मा लगानी गरिरहेको छ ।
सन् २०२७ सम्म सञ्चालन हुने आयोजनाको लागि फिनल्याण्ड सरकारबाट ९ मिलियन युरो, युरोपेली संघबाट १०.१ मिलियन युरो, नेपाल सरकारको ५ मिलियन युरो लगानी रहनेछ । यस्तै सम्बन्धित नगरपालिकाहरुबाट ५ मिलियन युरो र उपभोक्ताको योगदान २ मिलियन युरो गरी ३१.१ मिलियन युरो लगानी हुने अनुमान गरिएको छ ।