दलका घोषणापत्रमा पनि हेपिए दलित

यतिबेला मुलुक चुनावमय अवस्थामा छ । दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचनका उम्मेदवारहरु ‘भोट मलाई र हाम्रा पार्टीका यी उम्मेदवारलाई’ भन्दै घरदैलो गर्न व्यस्त छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गोरखाका गाउँगाउँमा पुगेर भोट मागिरहेका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दार्चुला देखि काठमाडौंसम्मका चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यक्त छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गृह जिल्ला डडेल्धुरा पुगेर चुनावमा आफ्ना लागि भोट मागेका छन् ।

चुनावमा मतदातालाई आश्वासन बाँड्ने प्रवृत्ति विगत देखिकै हो । तर, दलले के आश्वासन बाँडे र के पुरा गरे भन्ने विषयमा भने उनीहरुले यसअघि बाँडेका घोषणा पत्र र अहिलेको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विषेश गरि एमाले, कांग्रेस र माओवादीले प्रत्येक निर्वाचनमा भन्दै आएका पिछडिएका वर्ग (दलित) का बारेमा ठूला आश्वासन बाँड्न छाडेका छैनन् । आगामी प्रतिनिधी सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भने यी तीन ठूला दलले दलितलाई उपेक्षा गरेका छन् । मिठा शब्द उनीहरुका घोषणा पत्रमा अटाएपनि कागजमै सीमित हुँदै आएको उनीहरुका विगतका घोषणा पत्रले पनि देखिन्छ ।दलित, पिछडिएका वर्ग, आदिवासी जनजातीको उत्थान गर्ने नारा बोकेर सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको माओवादी केन्द्रले चुनावी घोषणा पत्रमा दलितको आन्तरिक समावेशीकरणका लागि राज्यको संविधान, कानुन र पार्टीका विधान बमोजिम दलित समुदायले प्राप्त गर्ने स्थान, सेवा, सुविधा, अवसर र पहुँचमा दलित समुदाय भित्रका पहाडे दलित, मधेशी दलित, दलित महिला र त्यस भित्रका विभिन्न जातहरुलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्थागरि कडाईका साथ लागू गरिने उल्लेख गरेको छ ।

०६३÷०६४ देखि माओवादी निरन्तर सत्तामा छ । झन्डै १६ वर्षमा दलित समुदायबाट माओवादीले दलजित श्रीपाईलीलाई खेलकुद मन्त्री बनायो । बाँकी ठूला पदमा दलित समुदायबाट कोहीलाई पनि माथि ल्याउन सकेन । अहिले माओवादीले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा दलितका विषयमा धेरै शब्द खर्चिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तालिम लगायत राज्यबाट पाउने सुविधामा दलितको सहभागीता अनिवार्य जस्तै गरि माओवादीले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । तर, विगतमा उसले सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्रको अक्षरक्ष पालना भएको देखिंदैन ।

एमालेले त आफ्नो घोषणा पत्रमा दलितलाई पुरै उपेक्षा गरेको छ । उसले दलितलाई भूमीहीनसँग जोडेको छ। अवासविहीन सँग जोडेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तासँग जोडेको छ । तर, दलितले पाउने सेवासुविधाको बारेमा एमालेको घोषणा पत्र स्पष्ट छैन ।

नेपाली कांग्रेसले भने आफ्नै पहलमा पहिलो पटक दलित आयोग गठन गरेको विषय घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । दलित जनताको प्रतिनिधित्व र पहुँचको नयाँ संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले दलितका मुद्दा यि हुन् र यसलाई समाधान गर्ने पक्षहरु यियि हुन् भनेर स्पष्ट किटान गरेको छैन ।

ठूला दलहरु कांग्रेस, माओवादी र एमालेले आफ्ना घोषणा पत्रमा दलितको उथ्थानका लागि स्पष्ट खाका कोरेको देखिंदैन। अमूर्त र पढ्दा रमाईलो लाग्ने शब्दमात्रै घोषणा पत्रमा खर्चिएको देखिन्छ। दलित समुदायका बुद्धिजीवीका भनाईमा दलहरुले दलित शब्द भोटको राजनीतिमा मात्रै खर्चिने गरेका छन् ।

दलित समुदायका बुद्धिजीवी गणेश परियार भन्छन्, ‘राज्यले दलित समुदायलाई पटकपटक उपेक्षित गरेको छ। अहिले दलले सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्रमा पनि दलितलाई उपेक्षा नै गरेका छन् ।’ दलित शब्द दलले राजनीतिक हतियारको रुपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेको ठम्याई परियारको छ ।

‘मधेशमा डोम छन्, दलित छन्, एउटै धाराको पानीको लागि झगडा हुन्छ। तर दलका बुद्धिजीवीहरु चुपचाप देखिन्छन्, किन ?’, परियार प्रश्न गर्छन, ‘दलले त पहिला सरकारमा आएपछि दलितलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार र शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने हो । तर, केही गरेका छैनन् । भाषणमा मात्रै दलित आउँछन् ।’ उनका अनुसार गरिबीको ठूलो जमात दलित समुदाय भित्रै छ । तर, राज्यले उनीहरुलाई उपेक्षा गरेको छ ।